रिपोर्ट _ सचिन एलिंजे
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी मराठा आरक्षण. कैबिनेट ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को मंजूरी दी। पिछले चार दशकों से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।मसौदे में सरकार ने उन त्रुटियों को दूर कर लिया है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया था। राज्य विधानमंडल के एक विशेष सत्र में मराठों को 50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। एक दशक में यह तीसरी बार है जब राज्य ने मराठा कोटा के लिए कानून पेश किया गया है।वैसे, महाराष्ट्र सरकार आज राज्य विधानमंडल के एक विशेष सत्र में मराठों को 50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पेश करने जा रही है। सूत्रों की मानें तो सरकार मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में 10 से 12 फीसदी आरक्षण देगी। ठीक वैसा जैसा कि 2018 में तत्कालीन राज्य सरकार ने दिया था। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुनील शुक्रे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग (एमबीसीसी) ने रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी गई थी।
